शनिवार, 15 अगस्त 2009

नक्सल प्रचार के सामने बेवस सरकार



सरकार के भारी भरकम जनसंपर्क विभाग ,इन्फोर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग डिपार्टमेन्ट नक्सली प्रचार के सामने बेवस है । देश के दर्जनों मीडिया चैनल टी आर पी के लिए जदोजहद कर रहे हो लेकिन नक्सली प्रचार की धार इनसे कही ज्यादा है । यानि नाक्साली के मीडिया सेल कही ज्यादा सशक्त है ।छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक छोटे से गाँव मारिकोदर में एक युवक की हत्या किसीने गोली मार कर करदी थी । गोली उसके पीठ में लगी थी । जाहिर है भागने के प्रयास में लगा उस युवक को दूर से गोली मारी गई थी । लेकिन अगले दिन इलाके में यह ख़बर फैली की पुलिस ने मंगलू को गोली मार कर हत्या कर दी है । पन्द्रह साल के मंगलू से पुलिस की क्या दुश्मनी हो सकती थी यह बताने के लिए कोई तैयार नही था लेकिन हर कोई दावे के साथ कह रहा था की यह हत्या पुलिस ने ही की है । वही २ किलो मीटर दूर पुलिस का एक नाका ,इन बातों से पुरी तरह अनभिज्ञ है । उसे इस घटना की कोई जानकारी नही है । और न ही पुलिस जंगल के इन आदिवासी इलाकों में इन वारदातों के लिए फिक्रमंद है । क्योकि यह नक्सल प्रभावित इलाका है और मौत यहाँ कोई बड़ी घटना नही है । बस्तर की यह रिपोर्ट बकवास रिपोर्ट समझकर कबाड़खाने में डाल दिया गया था । लेकिन १५ दिन बाद उस गाँव में एक नया खुलासा सामने आता है ।

१४ अगस्त को जंगल से घर लौटे चार युवक ने बताया कि दरअसल उन्हें नक्सलियों ने अगवा कर घने जंगल के बीच ले गए थे । लेकिन मंगलू ने उन्हें चकमा देकर भागने की कोशिश की तो नक्सली ने उसे गोली मार दी । उनके लोगों ने गाँव में यह ख़बर फैलाई की पुलिस ने मंगलू को गोली मारी है । नक्सली मीडिया का विस्तार यहाँ तक़रीबन हर इलाके में है । मास मीडिया का इससे बेहतर उपयोग शायद ही हुकूमत कर सकती है जैसा नक्सली कर रहे है ।

दूसरी घटना कांकेर की है जहाँ से यह ख़बर आई कि नक्सलियों ने एक परिवार के आठ लोगों को जिन्दा जला दिया । मरने वालों में चार साल का बच्चा भी था । ख़ुद राज्य के मुख्यमंत्री ने इसके लिए खेद व्यक्त किया था । कांकेर पुलिस को जिस व्यक्ति ने यह सुचना दी थी ,बाद में वह व्यक्ति सीन से गायब हो गया । पुलिस इस ख़बर को हर हाल में पुष्टि करना चाहती थी । घटना स्थल पर जाने का मतलव था खतरे का बुलावा ,सो पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी । दो दिन बाद पता चला कि यह फर्जी रिपोर्ट थी । इस बीच हत्या की ख़बर देने वाले रामायण विश्नुकर्मा भी पुलिस के गिरफ्त में आ गए । उन्होंने यह खुलासा कर के सबको लगभग चौका दिया था कि ऐसी रिपोर्ट थाणे में लिख्बने के लिए उन्हें नक्सलियों ने प्रेरित किया था । मकसद साफ़ था कि नाक्साली पुलिस पार्टी को अपने जाल में फ़साना चाहते थे । नक्सली को यह एहसास था कि आठ लोगों के मौत की तफ्तीश करने पुलिस पार्टी जरूर पहुँचेगी ,लेकिन पुलिस ने ऐसा नही किया और नाक्साली की रणनीति बेकार साबित हुई ।

लेकिन महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में पुलिस ने ऐसी साबधानी नही बरती और एक महिला के ग़लत सुचना के आधार पर कारवाई करने पहुँची पुलिस पार्टी के १८ जवान सहित एक ऑफिसर मारे गए ।

ये नक्सली प्रचार का असर है कि सात राज्यों के ग्रामीण और जंगल के इलाके में नक्सली अपना दबदवा बरक़रार रखते हुए अपना पैर दुसरे राज्यों में फैला रहा है । नक्सालियों के खुफिया तंत्र कितना मजबूत है इसका अंदाजा लालगढ़ ऑपरेशन से लगाया जा सकता है । केन्द्र सरकार की यह ताजा पहल लगभग बेकार साबित हुई है । राज्य सरकार के निकम्मेपन की मार केंद्रीय फाॅर्स को भी झेलनी पड़ी । वेस्ट मिदनापुर के तक़रीबन १०००० गाँव में फैले नाक्साली प्रभाव को नाकाम इसलिए नही बनाया जा सका क्योंकि आम लोगो के बीच सरकार से कोई संवाद नही था । पारा मिलिटरी फाॅर्स खुफिया जानकारी के बगैर पुरे महीने इधर उधर हाथ पैर मरती रही लेकिन न तो कोई नाक्साली कमांडर पकड़ा गया न ही सुर्क्षवालों को नाक्साली ठिकाने का पता लग पाया । नाक्साली हिंशा लाल गढ़ में जारी है । साफ़ है की नक्सल प्रचार के सामने सरकार बेवस है । बस्तर इलाके में लोक सभा चुनाव हुए विधान सभा चुनाव हुए लेकिन आज तक कोई उमीदवार नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा नही कर पाया । आखिर इन इलाके के लोगों का कौन जनप्रतिनिधि है । अबुज्मार के जंगली इलाकों में रहने वाली एक बड़ी अवादी नक्सालियों के अलावा अज तक प्रशाशन के एक व्यक्ति से नही मिला है । इस हालत में कल्पना की जा सकती है एक केरल जैसा एक हरियाणा जैसे राज्य के भूभाग पर नक्सालियों का कब्जा सरकार कैसे हटा सकती है ?नक्सली बन्दूक से नही हारेंगे क्योंकि उन्होंने आदिवासी वस्तियों को अपना कबच बना लिया है । सड़क मार्गों पर नक्सालियों ने लैंड मैंस बिछा रखा है । लोगों से सरकार का संपर्क नही है। इस हालत में खुफिया जानकारी मिलना मुश्किल है । नक्सल के ख़िलाफ़ हमले से पहले गाँव से लेकर शहरों तक उसके प्रचारतंत्र को तोड़ना जरूरी है ।


सोमवार, 10 अगस्त 2009

नरेगा में मिल रहा है दाम लेकिन काम के नाम पर ठन ठन गोपाल




नरेगा यानि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना । गाँव की तस्वीर बदल देनेवाली इस स्कीम ने पिछडे इलाके को उर्जा से भर दिया है । कही मिटटी के टिल्ले बनाये जा रहे है तो कही खेतों की क्यारिया । कही तलावों से मिटटी निकली जा रही है । यानि काम सिर्फ़ मिटटी निकलने का हो रहा है और यह भी सच है इस सारे प्रयास को आखिरकार मिटटी में मिल जाना है । मार्च के महीने में बनने बाला यह टिल्ला जुलाई आते आते बाढ़ में बह जाना है । खेतों बनी क्यारिया में सीमेंट लगेंगे नही सो अगले सीज़न तक इसका वजूद नही रहेगा । सरकार का मानना है नरेगा से वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में भारी कामयाबी मिली है लेकिन उन इलाकों जहाँ कभी जल संकट रहा नही है वहां यह हार्वेस्टिंग माल महराजी का और मिर्जा खेले होली की बात को ही दर्शाती है । "मुखिया पदम् सिंह जी बताते है कि यहाँ कोई काम है नही सो कागज़ पर काम दिखाने से बेहतर है कि कुछ मिटटी ही खोद दिया जाय "।
बिहार के इस पिछडे इलाके में हर साल डैरिया से १०० से ज्यादा लोगों की मौत होती है । वजह सनिटेशन का घोर अभाव है । दूर से आती दुर्गंध हवा आपको किसी बस्ती का एहसास करा सकती है । गाँव से बाहर की सड़के मल-मूत्र से भरा पड़ा है । दिन में बच्चे की बारी होती है तो दोपहर के बाद इन सड़कों पर वयस्क मर्दों का कब्जा हो जाता है । जबकि शाम ढलते ही महिलयों की टोली यहाँ जम जाती । अपना कहने के लिए सिर्फ़ यह सड़क ही साझा शौचालय है ।
यूनिसेफ का मानना है कि गाँव में शौचालय बनाकर डैरिया की मौत से लोगों को बचाया जा सकता है । यूनिसेफ की रिपोर्ट को माने तो भारत के महज १५ फीसद गाँव में ही अबतक शौचालय लोकप्रिय हो पाया है । चौकाने वाली बात यह है कि भारत के ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा मौत डैरिया से ही होती है । मुखिया पदम् सिंह इस सच को स्वीकार कर ते है लेकिन अपनी मजबूरी बताते है कि हमें सिर्फ़ मिटटी काटने को कहा गया है ।
हालिया बजट में केन्द्र सरकार ने ३९ हजार करोड़ रूपये का प्रावधान नरेगा के लिए किया है यानि पिछले साल की तुलना में १४४ फीसद की ब्रिधि दर्ज की गई है । सरकार के लिए यह फ्लाग्शिप स्कीम है जिसमे ग्रामीण रोजगार में एक क्रांति की शुरुआत हुई है । नरेगा के कारण मौजूदा सरकार भले ही अपनी वापसी देख रही हो लेकिन समाज और देश के सामने यह कोई बड़ी उप्लाभदी नही दे पायी है । मुखिया जी मानते है सनिटेशन गाँव के लिए सबसे बेहद जरूरी है फ़िर पंचायत शोचालय और कचड़ा फेकने की योजना इसमें क्यों नही शामिल करती ? मुखिया जी कहते है कि ग्राम पंचायत के पास पॉवर नही है । सरकार कहती है कि नरेगा की तमाम योजनाओं की रूप रेखा ग्राम पंचायत को तय करनी है तो सनिटेशन और स्वच्छ पानी की योजना ग्राम पंचायत क्यों नही बना रही है । ग्रामीण रामलाल के पास इसका जवाब है ७५ हजार करोड़ रूपये का ऋण सरकार एक एलान में माफ़ कर सकती है तो ४० हजार करोड़ रूपये के नरेगा को लेकर इतना माथा पच्ची क्यों । देश का पैसा देश में ही न जा रहा है ।