तर्क का इतना जोर है कि भारत सरकार यह कह नहीं पा रही है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट उसकी सोच है .जाहिर है अगर सरकार नक्सल के खिलाफ अभियान को रोमांटिक बना रही है तो बुधिजिबियों ने पूरी तत्परता के साथ नक्सली हिंसा को रोमांटिक बना दिया है .जनसत्ता रायपुर लिखता है कि जब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण राज्य के डी जी पी के खिलाफ मौत का फरमान सुना सकते है फिर भी उन्हें मानवाधिकारवादी कहा जाता है तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है .अगले दिन वही प्रशांत भूषण राजधानी दिल्ली मे उड़ीसा के एक बड़े प्रोजेक्ट वेदांता sterlite के खिलाफ मोर्चा खोल देते है .यह कहना थोडा मुश्किल हो जाता है कि ये मानवाधिकारवादी नक्सली के समर्थन के लिए अभियान चला रहे है या फिर अपने पसंद और नापसंद उद्योगपतियों को मुहरा बना रहे है .यानि बुधिजिबियों की लड़ाई व्यापक है .सियासतदानों की लडाई उससे भी ज्यादा व्यापक है .
ममता दीदी को आजकल नक्सलियों से कुट्टी हो गयी है .लोकसभा चुनाव तक नक्सालियों का हर अभियान सही था .लालगढ़ से लेकर सिंगुर तक नक्सल के हर अभियान को ममता दीदी ने राजनितिक समर्थन दिया था .आज ममता नक्सलियों के खिलाफ अभियान की मांग करती है .पश्चिम बंगाल मे रहकर माओवादी लीडर कोटेश्वर राव हर हफ्ते कोई न कोई बयां जारी करता है .हर हफ्ते मीडिया को साक्षात्कार देता है लेकिन वहां की पुलिस को कोटेश्वर राव दर्शन नहीं देते यानि कोटेश्वर पश्चिम बंगाल मे मिस्टर इंडिया बन बैठे है वे सबको फोन कर सकते है लेकिन उन्हें कोई ढूंढ़ नहीं पता . सिंगुर से लेकर नंदी ग्राम तक तमाम उद्योगपतियों को भगा दिया गया .लेकिन कहा यह गया कि आदिवासियों को यह सौदा मंजूर नहीं था .
खबरे आ रही है कि एल एन मित्तल उड़ीसा और झारखण्ड से अपना कारोबार समेट रहे है .झारखण्ड मे एल एन मित्तल ४००००० करोड़ रूपये के बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाले थे .इसके साथ ही एल एन मित्तल मेगा पॉवर प्रोजेक्ट भी लगाने वाले थे लेकिन मित्तल साहब अपना तम्बू उखाड़ रहे है . मित्तल को इन प्रोजेक्ट के लिए २५०००० एकड़ जमीन चाहिए था .राज्य सरकार ने जो जमीन अल्लोट किया था उस पर आदिवासियों का विरोध शुरू हो गया है . झारखण्ड के अख़बार ने लिखा कि भगवान की विदाई हो रही है लेकिन सरकार खामोश है .यानि जो अख़बार मित्तल को भगवान बता रहा है जाहिर है उसका निजी स्वार्थ हो सकता है .अब इन इलाकों बेरोजगारी ,विकास कोई मसला नहीं है सिर्फ सियासत जिंददा है और तथाकतित भगवान् विदा ले रहे है .
यही हाल छत्तीसगढ़ का है जहा टाटा से लेकर जिंदल तक कई उद्योग घराने मकामी लोगों के विरोध का सामना कर रहे है .छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील पलांट ने एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है .जाहिर है अप्रत्यक्ष रूप से ४ लाख से ज्यादा लोग भिलाई के उद्योग धंधे पर आश्रित है .इसमें ज्यादा संख्या वहा के आदिवासियों की है फिर भी हर उद्योग का विरोध हो रहा है हर विरोध मे बुधिजीबी और मानवाधिकार संगठन शामिल हो जाते है . हर विरोध को सफल बनाने का श्रेय नक्सलियों को जाता है .जाहिर है जिसे ये विरोध नहीं चाहिए उन्हें कुछ फंड नाक्साली के लिए एन जी ओ के लिए देने पड़ेंगे .
खुद केंद्र के सबसे कद्दावर गृह मंत्री नक्सली के खिलाफ जंग मे अपने को असहाय पाते है .प्रधानमंत्री कहते है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सली सबसे बड़ा खतरा हैं ,लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है .देश के तकरीबन २० राज्यों में नक्सलियों का दबदवा कायम है .पिछले साल नक्सलियों ने १५०० से ज्यादा वाकये को अंजाम देकर ७०० से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी ,जिसमे ३०० से ज्यादा सुरक्षाबलों ने अपनी जान की कुर्वानी दी है .अरबों खरबों रूपये के निवेश नक्सली सियासत की भेट चढ़े है .नक्सली हिंसा को समर्थन दिल्ली से मिल रही है न कि बस्तर के आदिवासी इलाके से .मधु कोड़ा या शिबू शोरेन इसी दिल्ली की देन है ,बुधिजीबी और मानवाधिकार संगठन के सियासी खेल का ताना बना इसी दिल्ली से रचा जाता है .जाहिर है नक्सल के खिलाफ करवाई की शुरुआत दिल्ली से होनी चाहिए न कि छत्तीसगढ़ से .
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